NCERT में एक बार फिर किए गए बदलाव


बीते कुछ दिनों से हमने आपको NCERT बुक्स में हुए कई बदलावों के बारे में बताया है आज एक बार फिर NCERT बुक में बदलावों को ले कर एक नई अपडेट आई है. क्या है वो नई अपडेट आइये जानते हैं आज की Blog में.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी की NCERT ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई संदर्भ हटा दिए हैं. पाठ्यक्रम में किया गया ये बदलाव इस शैक्षणिक सत्र यानि की साल 2024 से लागू होगा. बीते कुछ सालों में NCERT ने सिलेबस में कई ऐसे बदलाव किए है. इन बदलावों को NCERT ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया. एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जिससे भारत में लगभग 30,000  स्कूल जुड़े हुए हैं.

Chapter 8 में, 'भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम' से "अयोध्या विध्वंस" का संदर्भ हटा दिया गया.

खबर के मुताबिक पहले इस किताब में एक प्रश्न था “राजनीतिक मोबिलाइजेशन के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस  की लेगेसी क्या है?” इसे बदलकर अब "राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है?" कर दिया गया है.

NCERT ने इस बदलाव को लेकर तर्क भी दिया है कि Chapter में नए बदलावों के साथ समन्वय बिठाने के लिए प्रश्नों को बदला गया है. इसी Chapter से बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति का जिक्र भी हटा दिया गया है. पहले पैराग्राफ़ में लिखा था- "कई घटनाओं के नतीजे के रूप में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे यानि बाबरी मस्जिद को गिराया गया. यह घटना देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत का प्रतीक बनी और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को लेकर बहस तेज हो गई. इसी के साथ देश में BJP का उदय हुआ और 'हिंदुत्व' की राजनीति तेज़ हुई."अब ये पैराग्राफ़ बदल दिया गया है. नया पैराग्राफ़ कुछ इस तरह है- "अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया जिसने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया. राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन, केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले जो 9 नवंबर, 2019 को घोषित हुआ था के बाद इन बदलावों का नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ." अब ये पैराग्राफ़ बदल दिया गया है. नया पैराग्राफ़ कुछ इस तरह है- "अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया जिसने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया. राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन, केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले जो 9 नवंबर, 2019 को घोषित हुआ था के बाद इन बदलावों का नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ."

खबर के अनुसार NCERT ने कहा है कि ये बदलाव ‘राजनीति में हाल ही में हुए बदलावों’ को ध्यान में रख कर ही किया गया है. NCERT ने Chapter 5 में भी इसी तरह के कुछ बदलाव किए हैं. चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट्स से गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया है. इस Chapter में एक न्यूज़ कोलाज भी दिया गया था जिसमें गुजरात के दंगों का ज़िक्र था. पहले इस पैराग्राफ़ में लिखा था- "क्या आपने इस पेज पर न्यूज़ कोलाज में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संदर्भ देखा? ये संदर्भ मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष को दर्शाते हैं. कई क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं, उदाहरण के लिए- गुजरात दंगे को पब्लिक नोटिस में लाया गया."अब इस पैराग्राफ़ को बदल कर लिखा गया है- "देश भर में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों को पब्लिक नोटिस में लाया गया."गुजरात के दंगों का संदर्भ हटाने के पीछे NCERT ने तर्क दिया है कि "न्यूज़ कोलाज और इसका कंटेंट एक ऐसी घटना का जिक्र करता है जो 20 साल पुरानी है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हल हो गई है." सिलेबस में कुछ जगहों पर, जहां मुसलमान समुदाय का ज़िक्र है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है. Chapter 5 में- 'अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन' से मुसलमानों को विकास के लाभों से "वंचित" करने से जुड़ा संदर्भ हटा दिया गया है. अब तक पैराग्राफ़ में लिखा था- "2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% हैं और आज भारत में अन्य समुदायों की तुलना में वो हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है. ये लोग सालों से सामाजिक-आर्थिक विकास के लाभों से वंचित हैं."अब बदले हुए पैराग्राफ़ में लिखा गया है- "2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% हैं. वे सामाजिक-आर्थिक विकास में तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और इस लिए उन्हें हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है."