यशवंत सिंहा की जीवनी – Yashwant Sinha Biography Hind

 

यशवंत सिन्हा का जीवन परिचय

यशवंत सिन्हा का (जन्म: 6 नवम्बर 1937, पटना) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे है | वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहने के साथ-साथ अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। विपक्ष ने उन्हें 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है .

विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद पर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया गया है . बिहार के पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा का जीवन परिचय एक सफल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है यशवंत सिन्हा ने राजनीति के छात्र, राजनीति के शिक्षक और फिर एक आईएएस के पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया . इसके बाद सक्रिय राजनीति में आकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं .  

बिहार के पटना जिले में यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को एक कायस्थ परिवार में हुआ .वर्ष 1958 में उन्होंने राजनीति शास्त्र में पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद दो साल तक पटना विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाया . वर्ष 1960 में यशवंत सिन्हा भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए .इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभाई .करीब 24 वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दीं .सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के पद पर भी तैनात रहकर उन्होंने सेवा दी .जिसके बाद बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में दो साल तक अवर सचिव और उपसचिव रहने के बाद भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में तैनात रहे .

वर्ष 1984 में यशवंत सिन्हा भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से एक सदस्य के रूप में जुड़े .1986 में उनको भाजपा का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया . वर्ष 1989 में जनता दल के गठन के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया . उन्होंने चंद्र शेखर मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से जून 1991 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला .

वर्ष 1996 में यशवंत सिन्हा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने .मार्च 1998 में उनको फिर से वित्त मंत्री नियुक्त किया गया . उन्होंने लोकसभा चुनाव 2004 में बिहार के हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं पाए .जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2005 में फिर से संसद में प्रवेश किया .13 जून 2009 को उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया .मार्च 2021 में सिन्हा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर दोबारा सक्रिय राजनीति में आए .TMC में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया . वहीं अब उन्होंने TMC पार्टी से इस्तिफा दे दिया है .जिसके बाद यशवंत सिन्हा को अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया हैं .

Indian Polity and Governance UPSC CSE Prelims 2022 Prabhat Exam

Focus Series 2022

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन  

1. निम्नलिखित में से कौन-सा मूलभूत अधिकार नहीं है? (BPSC 1997-98)

 (a)  संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार

 (b)  सम्पत्ति का अधिकार

(c)  शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार

 (d) देशभर में आजादी के साथ आने-जाने का अधिकार

उत्तरः (b)

व्याख्याः हमारे संविधान के भाग-3 के उपबन्ध, जिनमें मूल अधिकार लेखबद्ध किए गए हैं, इनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है।

2.  निम्नलिखित में से कौन-सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? (BPSC 2011)

(a) सूचना का अधिकार (Right to Information)

(b) काम का अधिकार (Right to Work)

(c) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

(d) मकान का अधिकार (Right to Housing)

उत्तरः (c)

व्याख्याः 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान में अनुच्छेद-21(क) अंतःस्थापित कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य, विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त प्रावधानों के परिपालन हेतु ‘िनःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक- 2009’ को संसद ने 4 अगस्त, 2009 को मंजूरी प्रदान की।

3. मौलिक अधिकार क्या हैं? (MPPSC 2013)

(a)  वाद योग्य                      (b)  अ-वाद योग्य

(c)  लचीले                           (d)  कठोर

उत्तरः (a)

व्याख्याः मौलिक अधिकारों के विचार की उत्पत्ति सन् 1215 में इंग्लैण्ड के मैग्नाकार्टा से हुई। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद-12 से 35 तक में उपबंधित किए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे अब 6 मूल अधिकार बचे हैं। मौलिक अधिकारों को वाद योग्य श्रेणी में रखा गया है अर्थात् न्यायालय द्वारा इन अधिकारों को प्रवर्तनीय कराया जा सकता है

4. अनुच्छेद-21 के दायरे में नहीं आता है - (UPPSC 2017)

(a) एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता

(b) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

(c) पानी की गुणवत्ता को दूषित करना

(d) मृत्युदण्ड

उत्तरः (b)

व्याख्याः अनुच्छेद-21 के दायरे में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नहीं आता।

5.संविधान के किस अनुच्छेद में ‘कानून का समान संरक्षण’ प्रावधानित है? (CGPSC 2019)

(a) अनुच्छेद-12

(b) अनुच्छेद-13

(c) अनुच्छेद-14

(d) अनुच्छेद-15

उत्तरः (c)

व्याख्याः अनुच्छेद-14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान उल्लेखित है।

6.निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? (UKPSC 2014)

(a) मौलिक अधिकार

(b) राज्य के नीति-िनदेशक सिद्धान्त

(c) संवैधानिक उपचार का अधिकार

(d) उद्देशिका

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारतीय संविधान के अनुच्छेद-32 अर्थात् संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉ. अम्बेडकर ने ‘संविधान की आत्मा’ की संज्ञा दी है। इसके अन्तर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जा सकता है।

7. भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? (BPSC 2004-05)

(a) लोकसभा द्वारा

(b) संसद द्वारा

(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

(d) प्रधानमंत्री द्वारा

उत्तरः (b)

व्याख्याः संविधान के अनुच्छेद-61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। यह प्रक्रिया न्यायिक भी है और राजनीतिक भी। महाभियोग के लिए अनुच्छेद-61 में एक ही आधार विनिर्दिष्ट है, और वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति के विरQद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ किए जा सकते हैं। संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-ितहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। जब एक सदन द्वारा इस प्रकार आरोप लगाया जाता है तो दूसरे सदन द्वारा उसका अन्वेषण होता है। यदि अन्वेषण के बाद सदन दो-ितहाई बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है कि आरोप साबित हो गया है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? (BPSC 2011)

(a) गृहमंत्री    (b)प्रधानमंत्री

(c) राष्ट्रपति    (d)उपराष्ट्रपति

उत्तरः (c)

व्याख्याः राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका  है।

9.संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? (MPPSC 1998)

(a) स्वयं राष्ट्रपति

(b) लोकसभा अध्यक्ष

(c) राज्यसभा का सभापति

(d) केन्द्रीय मंत्रिमंडल

उत्तरः (d)

व्याख्याः प्रत्येक निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है। यह अभिभाषण केन्द्रीय मंत्रिमण्डल तैयार करता है न कि यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण होता है।

10. निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? (UPPSC 2002)

(a) भारत का महान्यायवादी

(b) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(c) एक राज्य का राज्यपाल

(d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः संविधान का अनुच्छेद-76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद-148 नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक, अनुच्छेद-153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित हैं, उक्त तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

देखते रहिए

Prabhat Exam

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