लोक प्रबन्धन: समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना
लोक प्रबन्धन, जिसे व्यक्तिगत नेतृत्व के स्थान पर सामाजिक समुदाय के सहयोग से शासन करने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक ऐसा प्रणाली है जिसमें सरकार और समुदाय के सदस्य साझा स्वार्थ के लिए मिलकर काम करते हैं, ताकि समाज में समृद्धि और समानता की बढ़ती गई आवश्यकताएं पूरी हो सकें।
लोक प्रबन्धन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के सदस्यों को समान रूप से लाभान्वित होने का अवसर मिले। इसका मुख्य उद्देश्य समृद्धि का अवलम्बन करने और समाज में सामाजिक समानता की स्थापना करना है।
लोक प्रबन्धन की प्रारंभिक अवधारणा उन्हीं सामाजिक विज्ञानियों द्वारा बढ़ाई गई थी, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के सहयोग के महत्व को समझा। इस प्रणाली में, लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के अलावा, समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का मौका दिया जाता है। इससे सिर्फ सरकारी निर्णयों का ही महत्व नहीं होता, बल्कि सामाजिक समुदाय के सदस्यों के विचार और प्राथमिकताओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
लोक प्रबन्धन का अभिन्न अंग सहभागिता और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका है। इन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है जब वे सरकार से अलग होकर सामाजिक समस्याओं को समाधान करने में सक्षम होते हैं। इन संगठनों के माध्यम से समुदाय के सदस्य अपनी आवाज को सुनाने का माध्यम प्राप्त करते हैं और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं।
लोक प्रबन्धन की सफलता के लिए, शिक्षा और जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समुदाय के सदस्यों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वे सक्रिय रूप से सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग
