What is India's Arctic Policy? || किया है भारत की आर्कटिक नीति |

हमारे देश में यूपीएससी की परीक्षा के लिए जितना क्रेज बढ़ता जा रहा है, उसकी तैयारी करवाने वाले coaching संस्थान और mentors भी उतनी ही संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी जैसी कठिन और कॉम्प्लेक्स परीक्षा में सफल होने के लिए guidance बहुत जरूरी होता है। हालांकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होने बिना किसी कोचिंग संस्थान के ही इस परीक्षा में सफलता पायी है लेकिन यह भी सच है कि ऐसे students अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़े हैं। इसीलिए आप चाहे माने या ना मानें लेकिन guidance का फर्क तो पड़ता ही है। अब guidance का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 

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UPSC के लिए सही Guidance का होना कितना jaruri

किया है भारत की आर्कटिक नीति


  • केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुख्यालय से भारत और दुनिया के लिए प्रशिक्षण का निर्माण  भारत की आर्थिक नीति जारी की थी।
  • भारत की आर्थिक नीति के महत्व पर जोर देते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक के विविध पहलुओं पर काम कर रहे है और सभी देशों के  विशिष्ट समूह भारत के साथ काम के लिए तैयार है।
  • आर्थिक नीति के अध्ययन में भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों से भारत की आर्थिक नीति देश को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जहां जलवायु परिवर्तन 
  • जैसी मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौती का समाधान सामूहिक संकल्प और प्रयास के जरिए किया जा रहा है भारत की आर्थिक नीति एक कार्ययोजना और प्रभावी संचालन और समीक्षा तंत्र के माध्यम से लागू की जा सकती है।
  • जिसमें भारत को अधिकार प्राप्त है की आर्थिक नीति समूह शामिल होने चाहिए भारत की आर्थिक नीति को लागू करने में अकादमिक अनुसंधान समुदाय व्यवसाय और उद्योग सहित अनेक हितधारक शामिल होंगे।
  • आज भारत आर्थिक क्षेत्र में कई वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान कर रहा है भारतीय शोधकर्ता आंख पिछले शेयर्स यानि हिमनदों के द्रव्यमान संतुलन की निगरानी कर रहे हैं और उनकी तुलना ही विमानन क्षेत्र के हिमनदों से कर रहे हैं, भारत आप एक समुद्र विज्ञान वातावरण प्रदूषण और सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित अध्ययनों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा है ।
  • 25 से अधिक संस्थान और विश्वविद्यालय वर्तमान में भारत में आधुनिक अनुसंधान में शामिल है वर्ष-2007 से आर्थिक मुद्दों पर लगभग 100 सहकर्मी समीक्षित पत्र प्रकाशित किए गए तीन राष्ट्रीय आर्थिक परिषद में पर्यवेक्षक हैं जिनमें फ्रांस जर्मनी इटली गणराज्य जापान नीदरलैंड पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पोलैंड भारत को छत्तीसगढ़ राज्य स्पेन स्विट्जरलैंड यूनाइटेड किंगडम शामिल है यह तत्व है।

  • वर्ष-2014 और 2016 में कमजर्फ जॉर्डन में भारत की पहली मल्टीसेंसर न्यू रेलवे लाइन और लेंथ में सबसे उत्तरी क्षेत्र में लॉन्च किया गया था।
  • 2030 तक भारत ने आर्थिक मे 13 अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया भारत और आंख सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण अश्लील भारत की नीति के जरिए भारत के विज्ञान अनुसंधान और सहयोग को सुदृढ़ करना जलवायु और पर्यावरण संरक्षण आर्थिक और विकास परिवहन और संपर्क संचालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण शामिल है।

  • भारत की आर्थिक नीति को लागू करने में अनुसंधान समुदाय व्यवसाय है और उद्योग सहित अनेक हितधारक शामिल होंगे आप तक में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। 

  • भारत आर्थिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले 13 सदस्यों में से एक है जो एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी मंच है और आटे की सरकारों तथा आर्थिक के स्वदेशी लोगों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करती है आप क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव निरंतर और बहुआयामी रहा है देश का मानना है।

  • सभी मानवीय गतिविधि टिकाऊ जिम्मेदार पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए भारत की आर्थिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित एजेंडा को बढ़ावा देना है।
  • आर्थिक क्षेत्र के साथ विज्ञान और अन्वेषण जलवायु और पर्यावरण संरक्षण समुद्र और आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय संस्थाओं तथा व्यक्तियों को मजबूत कर रहा सरकार और शैक्षणिक अनुसंधान तथा व्यवसायिक संस्थानों के भीतर संस्थागत और मां संसाधन क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा
  • वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान से विशेषज्ञता हासिल करते हुए व्याख्यात्मक जो के तहत भारत और आर्थिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना आर्थिक परिषद में भारत की भागीदारी बढ़ाना और आर्थिक में जटिल संचालन संरचनाओं प्रासंगित अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा क्षेत्र की भू-राजनीति की समझ में कि हर लाना ।
  • भारत की आर्थिक नीति को लागू करने में अकादमिक अनुसंधान समुदाय व्यवसाय और उद्योग सहित अनेक हितधारक शामिल होंगे यह समय सीमा को परिभाषित करेगी और गतिविधियों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ अपेक्षित संसाधन आवंटित करेगी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
  • भारत सरकार के तहत गोवा स्थित स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय द्वितीय और महासागर अनुसंधान केंद्र एनसीपी जो आर कार्यक्रम के लिए नोडल संस्थान है जिसमें आर्थिक अध्ययन शामिल है।


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देखते रहिए, 

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