Monday, April 4, 2022

What is Right to be Forgotten || क्या है भुलाए जाने का अधिकार||UPSC Exam || Prabhat Exam

What is Right to be Forgotten || क्या है भुलाए जाने का अधिकार

आईएएस की परीक्षा में सफल होना कठिन है और जब इसकी तैयारी सही समय पर ना शुरू की जाये तो यह और भी कठिन हो जाता है। IAS परीक्षा न केवल अपने पाठ्यक्रम की लंबाई के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण है, बल्कि इसकी अत्यधिक अप्रत्याशित प्रकृति के कारण भी यह चुनौतीपूर्ण है। वैसे तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि उसी समय से तैयारी शुरू कर उसे सही समय बना लेना चाहिए, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में दिक्कत यह है कि इसकी परीक्षा का पैटर्न इतना लंबा और विस्तृत है कि आपको इसके लिए काफी समय चाहिए होगा। तो क्या है आईएएस की तैयारी शुरू करने की सही उम्र, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। 

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क्या है भुलाए जाने का अधिकार

  • भुलाए जाने का अधिकार एक केंद्र कानून की अनुपस्थिति में हाल ही में कई स्थानीय अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है,कि भुलाए जाने का अधिकार या अकेला छोड़ दिए जाने का अधिकार रोजगार के अधिकार में निहित है
  • जिसे 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों में विस्फोटक वृद्धि के साथ ही यह अधिकार दुनिया भर में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है
  • किंतु कुछ देशों में इस अधिकार के संबंध में कानून बनाए गए हैं भारत में लंबे समय से प्रतिष्ठित डेटा संरक्षण विधेयक लाए जाने के अधिकार का समाधान करता है

  • क्या है पृष्ठभूमि दिसंबर 2001 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा कि भिलाई जाने का अधिकार रिचा के मौलिक अधिकार का हिस्सा है लेकिन इस मामले में इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है
  • विभिन्न अदालतों में दायर याचिकाओं में इस अधिकार को लागू करने की मांग की गई है को भुलाए जाने का अधिकार एक कानूनी सिद्धांत जिसे अभी तक भारत में कानून द्वारा समर्थन नहीं है

  • भुलाए जाने का अधिकार क्या है भुलाए जाने के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को इंटरनेट से उसकी निजी जानकारी को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है
  • इस अवधारणा को विदेशों में कुछ नया लोग विशेष रूप से यूरोपीय संघ में मान्यता मिली हुई है भारतीय संदर्भ में बुलाए जाने का अधिकार भुलाए जाने का अधिकार व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है
  • वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत घोषित कर दिया गया था 
  • अदालत ने उस समय कहा था कि जाता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हिस्से के रूप में और संविधान के भाग-3 द्वारा गैर विकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में रक्षित हैक्यों है, मान्यता दिए जाने की आवश्यकता इंटरनेशनल जानकारी पिछले और कार्यवाही के अदालती रिकार्ड और पिछली घटनाओं की रिपोर्ट को हटाने की मांग से संबंधित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है और इस संदर्भ में अदालतों से कुछ लोगों को राहत मिल पाती कि देश में लागू है इस प्रकार के कानून में सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम 2005.
  • रूस ने एक कानून बनाया गया जिसके तहत उपयोगकर्ताओं को प्रसन्न रखता शुद्ध और कानून के उल्लंघन के आधार पर व्यक्तिगत जानकारी के लिए को हटाने के लिए सर्च इंजन को विश करने की अनुमति दी गई है

  • भुलाए जाने के अधिकार को कुछ हद तक तुर्की शुक्रिया में भी मान्यता प्राप्त है जबकि स्पेन और इंग्लैंड के अदालतों ने इस विषय पर कुछ निर्णय दिए गए हैं 

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देखते रहिए 

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