इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूजपेपर पढ़ने की आव्यशकता नहीं है।
1)नाइट्रस ऑक्साइड के मानव उत्सर्जन
- हाल के निष्कर्षों के अनुसार 1980 और 2016 के बीच मानव उत्सर्जन नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- इसका वैश्विक संकेंद्रण स्तर 1750 में 270 भागों प्रति बिलियन (पीपीपी) से बढ़कर 2018 में 331 पीपीबी हो गया, जो कि 20 प्रतिशत की छलांग है।
- पिछले पांच दशकों में मानव उत्सर्जन के कारण विकास सबसे तेज हुआ है।
- यह भी पाया गया है कि पिछले चार दशकों में एन 2 ओ उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आया था, जिसका मुख्य कारण नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का उपयोग था।
- अधिकांश एन 2 ओ उत्सर्जन भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते देशों से आया है।
- इसके उत्सर्जन में वृद्धि का मतलब है कि वायुमंडल पर जलवायु का बोझ गैर-कार्बन स्रोतों के साथ-साथ बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का प्रमुख ध्यान वर्तमान में कार्बन के उत्सर्जन और शमन पर केंद्रित है।
नाइट्रस ऑक्साइड (N2O)
- नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी पर मनुष्यों के स्थायी अस्तित्व के लिए एक खतरनाक गैस है।
- ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैसों के बीच हमारे वायुमंडल में यह तीसरी सबसे बड़ी एकाग्रता (Co2 और मीथेन अन्य दो गैसें हैं) हैं।
- एन 2 ओ 125 वर्ष तक वातावरण में रह सकता है।
- N2O ओज़ोन परत के लिए भी एकमात्र बचा हुआ खतरा है, क्योंकि यह CO2 की तरह लंबे समय तक वातावरण में जमा होता है।
2) ‘स्वामित्व योजना’
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है।
स्वामित्व योजना क्या है?
- स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है. प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरूआत की थी. योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकार्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है. पीएमओ के मुताबिक इस योजना को चरणबद्ध तरीके से चार साल (2020-24) में पूरे देश में लागू किया जाना है. इसके दायरे में लगभग 6.62 लाख गांव आएंगे।
- प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस योजना को ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है।
- सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी जिसके एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरा वित्तीय फायदा उठा सकेंगे।
- योजना की लॉन्चिंग के ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गाँवों से हैं. इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं।
- बयान के मुताबिक महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त होंगी. महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिये कुछ राशि लिये जाने की व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा।
3) RBI मौद्रिक नीति 2020
- मौद्रिक नीति रिपोर्ट आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- एमपीसी, आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सांविधिक और संस्थागत ढांचा है, जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए।
- MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य (4%) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) निर्धारित करता है।
रेपो दर
- यह वह दर है जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक) किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है।
- इसका उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- मुद्रास्फीति की स्थिति में, केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि करते हैं क्योंकि यह केंद्रीय बैंक से उधार लेने के लिए बैंकों के लिए एक विघटनकारी के रूप में कार्य करता है।
- यह अंततः अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करता है और इस प्रकार मुद्रास्फीति को गिरफ्तार करने में मदद करता है।
- मुद्रास्फीति के दबाव में गिरावट की स्थिति में केंद्रीय बैंक इसके विपरीत स्थिति लेता है।
- आदर्श रूप में, सामान्य जनता के लिए कम रेपो दर को कम लागत वाले ऋण में बदलना चाहिए।
- जब RBI अपनी रेपो दर को घटाता है, तो यह बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे ऋण पर लगाए गए ब्याज दरों को कम करें।
- RBI का गवर्नर MPC का पदेन अध्यक्ष होता है।
- हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।
- इसने महामारी के बीच विकास का समर्थन करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को बनाए रखने का फैसला किया।
RBI द्वारा उद्धृत कारण निम्नानुसार हैं:
- कोरोनोवायरस महामारी के कारण होने वाले अवरोधों के कारण भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 9.5 प्रतिशत की दर से अनुबंध करेगी।
- मुद्रास्फीति पर, RBI को लगातार गिरावट की उम्मीद है।
4) इसरो अपनी सुविधायें निजी क्षेत्र के लिए खोलने को है तैयार:
- केंद्रीय मंत्री ने यह बताया है कि, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा में निजी क्षेत्र सह-यात्री होगा और निजी कंपनियों को अंतरिक्ष-आधारित गतिविधियों और उपग्रह प्रक्षेपण में समान अवसर प्रदान किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधायें खोलने के लिए इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) पूरी तरह से तैयार है।
- स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि, बाहरी अंतरिक्ष यात्रा और ग्रहों की खोज से संबंधित भविष्य की परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए भी खुलेंगी।
भारत और अमेरिका के बाद जिस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है-
- अमेरिका
- स्पेन
- ताइवान
- पाकिस्तान
किसके शासनकाल में बौध धर्म को हीनयान और महायान भाग में बाटा गया?
- हर्षवर्धन
- चन्द्रगुप्त मौर्य
- अशोक
- कनिष्क
